भिवंडी ( शरद भसाळे ) भिवंडी तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या हजारो आदिवासी समाज बांधवांचे वनहक्क दावे प्रलंबित आहे.याबाबत राज्य शासनाला अवगत करून सुध्दा दुर्लक्ष केले जात असल्याने राज्य शासन व महसूल विभागाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आज सोमवार सकाळ पासून श्रमजीत संघटनेच्यावतीने भिवंडी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय प्रांगणात निषेध घोषणाबाजी करीत बैठक ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर,प्रदेश उपाध्यक्ष दत्तात्रय कोळेकर,जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, दशरथ भालके, सुनील लोणे,आशा भोईर यांच्या सह शेकडो महिला व कार्यकर्ते,पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
श्रमजीवी संघटनेच्यावतीने
वन जमिनीच्या हक्कासाठी सातत्याने आंदोलन – सत्याग्रह करुन केंद्रशासनाचा अनुसुचित जमाती व अन्य पारंपारिक वन हक्क कायदा २००६ व नियम २००८ सुधारणा २०१२ हा कायदा अस्थित्वात आणला.या कायद्याप्रमाणे आदिवासी व बिगर आदिवासी वनहक्क दावेदारांना त्याच्या हक्काची वन जमीन मिळणे अपेक्षित असतांना ही दावेदारांना वनहक्क मिळालेली नाहीत अशी खंत श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर यांनी व्यक्त केली आहे.
यापूर्वी ठाणे व पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तेरा व अकरा दिवसांचे आंदोलन केले आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील एकूण १७ हजार २१२ वनहक्क दावे जिल्हा समितीकडे प्राप्त झाले असून त्यापैकी ६५३८ दावे मान्य करण्यात आले परंतु आदिवासी व बिगर आदिवासी दावेदारांचे ८८०४ दावे अमान्य करण्यात आले आहेत.तर जिल्हा समितीकडे १८७० दावे प्रलंबीत आहेत. यामध्ये भिवंडी व शहापूर तालुक्यातील ७५६ दावे भिवंडी उपविभागीय समितीकडे प्रलंबीत आहेत.जिल्हा समितीने अमान्य केल्यापैकी बहुसंख्य दावे भिवंडी उपविभागातील आदिवासींचे २८४५ दावे अमान्य केलेले आहेत. तर बिगर आदिवींचे ३१४५ दावे अमान्य केले आहेत.असे एकूण ६०४० दावे भिवंडी उपविभागाने अमान्य करुन जिल्हा समितीकडे पाठविले आहेत याचा निषेध संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.जिल्हा वनहक्क समिती उपविभागीय वन हक्क समितीकडे प्रलंबित असलेले वनदावे मंजुर करून वनपट्टे तात्काळ द्यावेत,अमान्य दावे उपविभागीय समितीने तात्काळ मागवून त्याची सुनावणी घेऊन तात्काळ निकाल देवून वनपट्टा देण्यात यावा.०२ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे कायद्यातील कलम ३(२) प्रमाणे वनजमीनीत गावठाण उपलब्ध करून द्यावेत.आदिम कातकरी मंजुर असलेली वस्तीस्थाने यांची मोजणी करून द्यावी अशा मागण्या या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या आहेत.या आंदोलनात अनेक गावातील आदिवासी आपली बिऱ्हाड घेऊन आले असून येथेच लाकूड फाटा घेऊन चुली मांडून दुपारचे जेवण केले. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील अशी माहिती बाळाराम भोईर यांनी दिली.
