विवेक पंडीत यांनी घेतली अधिकाऱ्यांची बैठक..
भिवंडी (भानुदास भसाळे ) भिवंडी शहरातील उपविभागीय कार्यालयाच्या प्रांगणात भिवंडी व शहापूर येथील अदिवासी समाज बांधवांचे वनपट्टे आणि वनहक्क दावे मंजूर न केल्याने श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या 12 दिवसापासून निर्धार आंदोलन सुरू होते मागण्या मान्य करून घेणे संदर्भात श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी मध्यस्थी करीत यशस्वी चर्चा बैठक घेऊन अखेर हे आंदोलन काही काळ स्थगित करण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. उपविभागीय अधिकारी अमित सानप यांच्या सोबत विवेक पंडीत व शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी कार्यालय दालनात विशेष बैठक संपन्न झाली,यावेळी झालेल्या सभेत विवेक पंडीत यांनी सांगितले की जनता एकत्र आली की सरकारी यंत्रणा एकत्र येते त्यातून समाजाला न्याय मिळवता येतो हे श्रमजीवी संघटनेच्या आदिवासी बांधव कार्यकर्त्यांनी दाखवून दिले आहे.
भिवंडी व शहापूर तालुक्यातील हजारो आदिवासी कुटुंबीयांचे वनहक्क दावे मंजूर न झाल्याने श्रमजीवी संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्तेनी संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर, अशोक सापटे, दत्तात्रय कोलेकर यांच्या उपस्थितीत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात 3 फेब्रुवारी पासून बेमुदत निर्धार आंदोलन सुरू केले होते.या आंदोलनात शेकडो अदिवासी महिला व पुरूष बांधव आपले बिऱ्हाड घेऊन सहभागी झाले होते.शुक्रवारी 12 व्या दिवशी सायंकाळी उशिरा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन उपविभागीय अधिकारी अमित सानप,तहसीलदार अभिजित खोले व गट विकास अधिकारी, वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह विशेष बैठक घेऊन 12 दिवसाचा कामकाजाचा आढावा घेतला काम समाधानकारक प्रगतीशील होत.
वन हक्क दावे मंजुरीच्या प्रक्रियेत असल्याचे दिसून आल्याने उर्वरती कागदोपत्री कामासाठी तीन ते चार दिवस लागणार असल्याने तेवढा वेळ प्रशासनाला देऊन आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय विवेक पंडित यांनी जाहीर केला त्यामुळे उपस्थित कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा करीत नाच गाणी करीत आपला आनंद साजरा केला आहे. आदिवासी समाज बांधवांनी भिवंडीत आपल्या न्याय हक्कासाठी शांततेच्या मार्गाने अहिंसक पद्धतीने केलेले हे आंदोलन एक आदर्श घालून देणारे आंदोलन यशस्वी करून दाखविले आहे. त्यामुळे हे आंदोलन समाजाला दिशादर्शक ठरेल असा विश्वास विवेक पंडित यांनी व्यक्त केला आहे.
भिवंडी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यासोबत तहसीलदार,
पंचायत समिती व वन विभाग या सर्वांनी एकत्रितपणे या सर्व दाव्यां संदर्भात कागदपत्रां मधल्या त्रुटी दुरुस्त करून तब्बल 2300 वन हक्क जमिनीचे दावे उप विभागीय समितीने तपासून दावे मंजूर करण्याची शिफारस करून जिल्हाधिकारी कार्यालया कडे पाठवण्याचे काम या 12 दिवसात केले आहे.हा या आंदोलनाचा विजय असून यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हास्तरीय वनहक्क दावे समितीच्या माध्यमातून हे दावे मंजूर केले जातील असा विश्वास पंडित यांनी व्यक्त केला आहे.
