भिवंडीत टोरंट कंपनीला पर्यायी वीज कंपनी देणार
भिवंडी (भानुदास भसाळे ) राज्यातील यंत्रमागांना जाहीर केलेले अतिरिक्त वीजदर सवलत अनुदान 15 मार्च 2024 पासून मिळणार असून त्यासाठीची ऑनलाईन नोंदणीची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच भिवंडी मध्ये टोरंट कंपनीच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी दुसऱ्या कंपनीला वीज पुरवठ्याचा परवाना देण्यात येईल अशी घोषणा वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज गुरुवारी विधानसभेत केली त्यामुळे भिवंडीत शासनाने घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत करण्यात आले आहे.
भिवंडी पुर्वचे आमदार रईस शेख यांनी बुधवारी यंत्रमाग वीज सवलत अनुदान संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना वस्त्रोद्योग मंत्री पाटील यांनी घोषणा केली. 27 हॉर्स पॉवर जोडभार असणाऱ्या यंत्रमागांना प्रति युनिट 1 रुपये आणि 27 ते 201 हॉर्स पॉवर असणाऱ्या यंत्रमागांना प्रति युनिट 75 पैसे अतिरिक्त वीज दर सवलत अनुदान 15 मार्च 2024 रोजी जाहीर केलेले आहे. त्यासाठी विभागाकडे यंत्रमागाच्या नोंदणीची अट ठेवण्यात आली होती. विविध संघटन व आ.शेख यांनी केलेल्या मागणीनुसार यंत्रमाग ऑनलाइन नोंदणीची अट आता रद्द करण्यात येत आहे. तसेच अतिरिक्त वीज सवलत अनुदान 15 मार्च 2024 पासून देण्यात येईल.भिवंडीत टोरेंट कंपनीच्या विरोधात रोष आहे. भिवंडीत यंत्रमाग धारकांना पर्याय म्हणून दुसऱ्या वीज कंपनीला परवाना देण्यात येईल अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.अतिरिक्त वीज सवलत अनुदान हे मंत्रिमंडळाने निर्णय केल्याच्या दिनांका
पासून म्हणजे मार्चपासूनच मिळायला पाहिजे, अशी मागणी आ.शेख केली आहे.भिवंडीत 21 हजार 100 यंत्रमाग आहेत. अनुदान आतापासून दिल्यास एकट्या भिवंडीतील यंत्रमागधारकांचे महिन्याला 13 कोटी 50 लाखाचे नुकसान होणार आहे.
चौकट
भिवंडी मध्ये टोरेंट कंपनी बेस्टच्या वीज दरापेक्षा 35 टक्के महाग वीज पुरवते. त्यामुळे भिवंडीतल्या यंत्रमाग धारकांना मोठे नुकसान होत आहे. भिवंडीतील टोरेंट कंपनीची मक्तेदारी मोडून काढा. या कंपनीचा परवाना संपत असून भिवंडीत इतर कंपन्यांना वीज पुरवठा करण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी आमदार शेख यांनी केली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे कंत्राट अहमदाबादच्या कंपनीला दिले आहे. कापड पुरवठ्याचे हे काम वस्त्रोद्योग महामंडळाला मिळावी अशी त्यांनी मागणी केली होती. मागणीनुसार वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी तसे संबंधित विभागाला सुचित केले होते. तरीसुद्धा शिक्षण विभागाने ऐकले नाही असे मत आ. रईस शेख यांनी व्यक्त केले आहे.140 कोटींचे गणवेशाचे कापड गुजरात मध्ये तयार झाले असून त्याची शिलाई फक्त इचलकरंजीत झाली आहे. राज्यातला पैसा गुजरात मध्ये जाणे योग्य नसून गणवेशाचे कापड महाराष्ट्रातल्या यंत्रमाग धारकांचे असायला हवे, अशी मागणी त्यांनी केली.
देशातील निम्मे म्हणजे 14 लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहेत. यंत्रमागांना प्रति मासिक 160 कोटी तर वार्षिक 700 कोटीची वीज अनुदान पूर्वीपासून दिले जाते. आता अतिरिक्त वीज दर सवलत अनुदान दिले जाणार आहे.
राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाने तज्ञांची समिती नेमली होती. त्या समितीमध्ये आमदार रईस शेख सदस्य होते. या समितीने शासनाला 23 शिफारशी केल्या होत्या. त्यापैकी अतिरिक्त वीज दर सवलत अनुदान देण्याबाबतची एक शिफारस होती.
————-
चौकट
यंत्रमाग धारकांना व्यवसाय दिला पाहिजे शासकीय विभागाला लागणारे कापड यंत्रमाग धारकांकडून घ्यायला हवे.यंत्रमाग धारकांना शासनाने व्यवसाय मिळवून दिला पाहिजे असे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरामध्ये कबूल केले.शालेय शिक्षण गणवेश कापड पुरवठ्याच्या कंत्राटात नेमके काय झाले, याविषयी माहिती घ्यावी लागेल, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
