भिवंडी ( शरद भसाळे ) विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पामध्ये भिवंडी तालुक्यातील काल्हेर, कशेळी,डुंगा, खारबाव,केवणी, अलिमघर, कालवार सह १४ गावातील अनेक स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जागा बाधित झाल्या आहेत. या बाधित झालेल्या जमिनीवर पारंपरिक शेती उत्पन्न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न बंद होणार आहे. याचा विचार करून शासनाकडून वाढीव दर मिळावे,या साठी आज बुधवारी बाधित शेतकऱ्यांनी शिवसेना ठाणे ग्रामीण जिल्हाप्रमुख व एमएमआरडीए सदस्य देवानंद थळे यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अमित सानप यांची भेट घेऊन चर्चा करून त्यांना निवेदन देत न्याय देण्याची मागणी केली आहे.यावेळी तालुक्यातील शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
भिवंडी तालुक्यात सुरु असलेल्या विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका या प्रकल्पा मध्ये अनेक स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जागा बाधित झाल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी या प्रकरणी संमती पत्रक सुद्धा दाखल केले आहेत. परंतु शासनाने संबंधित जागा-जमिनीचे मुल्यांकन करताना फॅक्टर-१ प्रमाणे व एमएमआरडीच्या झोन प्रमाणे दर निश्चित केले आहेत. त्या मुळे संबंधित शेतकऱ्यांना जागेचा मोबदला कमी मिळत असल्याची माहिती शिवसेना जिल्हा प्रमुख देवानंद थळे यांनी दिली,.वास्तविक भिवंडी तालुक्यातीळ याच भागातून जाणाऱ्या बुलेट ट्रेन या प्रकल्पाला फॅक्टर-२ प्रमाणे मोबदला अदा केला आहे. त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला द्यावा अथवा ज्या गावा मध्ये सर्वात जास्त दर दिला आहे तो दर सर्व गावांना निश्चित करावा असे निवेदन उपविभागीय अधिकारी अमित सानप यांना शिवसेना ठाणे ग्रामीण जिल्हाप्रमुख देवानंद थळे बाधित शेतकऱ्यांचेवतीने निवेदन दिले. विरार-
अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्प हा राज्य सरकारचा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी भिवंडी तालुक्यातील खारपट्टी भागातील १४ गावांमधील मोठ्या प्रमाणावर शेतक-यांच्या जमिन संपादीत होणार आहे.त्यासाठी जमिनीची मोजणी देखील झालेली आहे.सध्या भूसंपादीत जमिनीचा मोबदला मिळणेकामी कागदपत्रे जमा करणेबाबत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागिय अधिकारी भिवंडी विभाग यांच्याकडुन शेतक-यांना मोबदला स्विकारणे बाबतच्या नोटिस देण्याची प्रकिया देखील सुरु झालेली आहे.मात्र भूसंपादनाच्या दराबाबत शेतक-यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
वास्तविक याच भागातून बुलेट ट्रेन साठी संपादित केलेल्या जमीन मालकांना केंद्र सरकारने जास्तीचा दर दिला आहे. मात्र त्याच गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीला राज्य सरकार कमी दर देत आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या सर्व घटनांचा गंभीरपणे विचार करून जमिनीचा दर वाढवून मिळावा,या साठी काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरु झाला आहे.
