महाराष्ट्र राज्य शासनाने महापालिकेचा प्रस्ताव दोनदा केला होता नामंजूर.. सोपवण्याची प्रशासनाची तयारी ?
भिवंडी ( प्रतिनिधी ) भिवंडी शहर महानगरपालिकेच्या आयुक्त प्रशासनाने पुन्हा एकदा मालमत्ता कर वसुलीची जबाबदारी एका खाजगी संस्थेकडे सोपवण्याची तयारी सुरू केली आहे.यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य शासनाने अशा प्रकारे मालमत्ता करवसुली खाजगी संस्थांना वसुलीसाठी देण्याचा प्रस्ताव दोनदा नाकारला आहे. तरी देखील काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने हा प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजूर करण्याच्या प्रयत्नात महापालिकेच्या प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकारी करीत आहे. अशाप्रकारे करवसुलीचा ठेका देणे हा प्रशासनाचे कामकाज अपयश असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान स्थानिक नागरिकां सह विविध पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांनी खाजगीकरण प्रक्रियेस कडकडीत विरोध करीत शासनाला या बेजबाबदार भूमिकेबाबत संबधितांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली.
भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन शहरामधील ४०,६४६ व्यावसायिक, औद्योगिक आणि मिश्र वापराच्या मालमत्तांकडून कर वसूल करण्यासाठी तीन वर्षांच्या करारावर एका खाजगी संस्थेची नियुक्ती करण्याच्या विचारात आहे. महानगरपालिका आयुक्त अनमोल सागर यांच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेला हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येत्या महासभेसमोर ठेवला जाणार आहे. मात्र, या प्रस्तावावरून आता शहरात राजकीय विरोध सुरू झाला आहे.महापालिकेची महासभा सोमवारी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार होती. मात्र या ठेक्याला शहरातून मोठा विरोध होऊ लागल्याने प्रशासनाने हि महासभा रद्द करून पुढे ढकलली आहे,असे पालिका सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.महानगरपालिकेच्या नोंदींनुसार, शहरात एकूण २,१०,९३२ नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. त्यापैकी ४०,६४६ मालमत्तांची कर वसुली खाजगी संस्थेमार्फत करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे, ज्या एकूण मालमत्तांच्या सुमारे १९.२७ टक्के आहेत. या प्रस्तावित प्रस्तावानुसार, संबंधित संस्थेला त्यांच्याद्वारे वसूल केलेल्या रकमेच्या आधारावर कमिशन दिले जाईल. प्रशासनाचा असा दावा आहे की, या प्रणालीमुळे मोठ्या थकबाकीदारांकडून मालमत्ता कर वसुलीची प्रक्रिया वेगवान होईल आणि महानगर पालिकेच्या महसुलात वाढ होईल. गेल्या काही दिवसांपासून “टोरेंट भागाओ” असा नारा देत शहरात आंदोलने,निदर्शने व उपोषण सुरु आहेत. अशा स्थितीत महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कर विभागाचे खाजगीकरण करण्यासाठी उत्सुक झाल्याने नागरिकां मध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. महानगर पालिकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापर्यंत एकूण मालमत्ता कराची मागणी १,३२३.१९ कोटी रुपये इतकी आहे. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ २५.५६ कोटी रुपयांची वसुली झाली असून, १,२९७.६३ कोटी रुपयांची रक्कम अजूनही थकीत आहे. तथापि, महानगरपालिकेतील काही सूत्रांनी या आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, मालमत्ता कराच्या डेटाबेसमध्ये एकाच मालमत्तेची दुहेरी नोंद (डुप्लिकेट एन्ट्री) असणे आणि तांत्रिक त्रुटी असणे यांसारख्या समस्या आहेत. नोंदींची योग्य पडताळणी केल्यानंतर, प्रत्यक्ष थकीत रक्कम सध्या दर्शविलेल्या आकडेवारीच्या निम्म्यापेक्षाही कमी असू शकते. पालिकेच्या प्रस्तावित ठेक्याच्या प्रस्तावानुसार, एक खाजगी संस्थाकडून थकबाकीदारांची ओळख पटेल आणि वसुलीसाठी एक यादी तयार करेल. मालमत्ता मालकांशी फोन कॉल आणि एसएमएसद्वारे संपर्क साधला जाईल. ही संस्था वसुली प्रक्रियेवर देखरेखही ठेवेल. मात्र, कर निर्धारण, मालमत्ता जप्ती आणि लिलाव यांसारखे कायदेशीर अधिकार केवळ महानगरपालिका प्रशासनाकडेच राहतील,असे सांगितले जात आहे.
या प्रस्तावाला विरोध दर्शवत समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष रियाझ आझमी यांनी आरोप केला की, महानगरपालिका प्रशासन शहरात एक खाजगी वसुली संस्था आणून लोकांची पिळवणूक करण्याचे तयारीत आहे. त्यांनी इशारा दिला की, जर हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर त्यांचा समाजवादी पक्ष आंदोलन करेल.
उपमहापौर अहमद हुसेन सिद्दीकी यांनी महापालिकेच्या या निर्णय विरोधात आक्षेप घेतला असुन मालमत्ता कर वसुलीची जबाबदारी महापालिकेकडेच असायला पाहिजे. खाजगी संस्थेची नियुक्ती करण्याऐवजी महापालिकेने स्वतःचा वसुली विभाग अधिक सक्षम करावा. यापूर्वी अशाच प्रकारे राबवलेले उपक्रम अयशस्वी ठरल्याचे नमूद करत, त्यांनी हा प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
या प्रस्तावाचे समर्थन करताना महानगरपालिकेचे उपायुक्त (कर) बाळकृष्ण शिरसागर यांनी सांगितले की, महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि महसूल संकलन वाढवण्यासाठी अशा उपाययोजना करणे आवश्यक झाले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, महसूल संकलन कमी राहिल्यास त्याचा विपरीत परिणाम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानांवरही होऊ शकतो.
त्यांनी स्पष्ट केले की, खाजगी संस्थेमार्फत व्यावसायिक मालमत्तांकडून कर वसुली करणे हा या योजनेचा केवळ पहिला टप्पा आहे. या प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
