भिवंडी ( भानुदास भसाळे ) राज्यात वीज दरवाढी प्रकारामुळे सर्व सामान्य जनता व व्यावसायिक वर्ग त्रस्त झाला आहे.असे असताना महावितरण कंपनी कडून दाखल केलेला वीज दरवाढ प्रस्ताव राज्य शासनाने पूर्णपणे रद्द करून युनिट दर तातडीने कमी करण्यात यावे आणि सर्व सामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यात यावा अशी मागणी भिवंडी चे आमदार महेश चौगुले यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
राज्यात सध्या वीजबील वाढीचा प्रश्न सर्व सामान्य नागरिकांना सतावत आहे.महावितरण कंपनी दरवर्षी महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोगाकडे दरवाढीची मागणी करत असते त्यामुळे सर्व सामान्य वीज ग्राहकांना वीजबीलाचा जबरदस्त फटका सहन करावा लागत आहे. दरवाढ गेल्यावर्षी याप्रकरणी याचिका दखल करण्यात आली होती याचिकेमध्ये आगामी दोन वर्षांमध्ये ६७.६४४ कोटी रुपये तूटीच्या भरपाईची मागणी करण्यात आलेली आहे.एकूण दोन वर्षांचा हिशोब करता ही मागणी सरासरी ३७% दरवाढीची आहे. स्थिर मागणी आकार, वहन आकार व वीज आकार या तिन्ही आकारांत वाढीची मागणी असून एकूण परिणामी वाढ सरासरी २.५५ रु. प्रति युनिट आहे. दरवाढीच्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी घरगुती १६%, व्यावसायिक २९% व औद्योगिक ७.५% रकमेचा अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर पडणार आहे.आयोग स्थापन झाल्यापासून वीज दरवाढ करण्याची मागणी महावितरण कडून करण्यात येत आहे.भिवंडी हे यंत्रमाग उद्योग व कामगारांचे शहर म्हणून ओळखले जाते.भिवंडीत गेल्या २००७ पासून
टोरंट पावर कंपनी कडून वीज पुरवठा व वीजबील वसुली करण्याचे काम होत आहे.भिवंडीतील वीजग्राहकांकडून सुमारे ९९% वीज बिल भरण्यात आले आहे.असे असताना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून ३७% दरवाढ झाल्यास भिवंडी चे मोठे नुकसान होणार असून सर्व सामान्य वीजग्राहकांना त्याचा फार मोठा त्रास होणार आहे.उद्योग व्यवसाय ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महावितरण कंपनीने दिलेला दरवाढ प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी सध्याचे वीजदर कमी करून देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेने स्पर्धात्मक व समपातळीवर आणावेत अशी मागणी आमदार चौगुले यांनी केली आहे. सामान्य घरगुती वीज ग्राहक आणि छोटे उद्योजक यांच्यावर दर वाढीचा बोजा पडू नये यासाठी आवश्यक ते निर्णय घेवून दिलासा द्यावा अशी मागणी आ.चौगुले यांनी केली आहे.
