भिवंडी (प्रतिनिधी ) : भिवंडी- शहर महानगरपालिका हद्दीतील विकास आराखड्याबाबत (डीपी ) झालेली प्रक्रिया ही संपूर्णपणे भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार व अपारदर्शकतेचे मूळ ठरत असल्याचा गंभीर आरोप शहरातील नागरिक आणि विविध संस्थांकडून करण्यात येत आहेत, त्यामुळे या सर्व आरोपांची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी भिवंडी चे आमदार महेश चौघुले यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
भिवंडीच्या विकास आराखड्यात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार,नियमबाह्य आरक्षणे,चुकीची जमीन समाविष्ट करणे,नागरिकांच्या सूचनांना नाकारून ठरावीक गटांना लाभ मिळवून देणे अशा गंभीर तक्रारी पुढे येत आहेत.यामुळे केवळ विकास आराखडा दूषित झाला नाही तर संपूर्ण शहराच्या विकास प्रक्रियेलाच तडा गेला आहे. या बाबत आमदार महेश चौघुले यांच्यासह
इतर जनप्रतिनिधीनी या संदर्भात वारंवार लेखी पत्रव्यवहार करून शासनाचे लक्ष वेधले आहे तरी देखील आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, ही शहराच्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत धक्कादायक बाब आहे.विकास आराखडा हा पुढील पिढीच्या दृष्टीने व शहराच्या भवितव्याशी थेट संबंधित असताना प्रशासनाने नागरिकांच्या आक्षेप- सूचनांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. त्यातून भूमाफियांचे व काही स्वार्थी गटांचे हित साधले जात असल्याचा स्पष्ट संशय निर्माण झाल्याची शंका आ.चौघुले यांनी व्यक्त केली आहे. या बाबत दि.१४ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री महोदयांनी प्रधान सचिव नगरविकास विभाग-२ यांना चौकशी चे निर्देश दिले होते.परंतु त्याचे पुढे काय झाले ?,याबाबत लोकप्रतिनिधी म्हणून मला शासन व प्रशासनाने पत्राच्या अनुषंगाने कोणताही प्रकारचे उत्तर द्यावे,असे वाटले नाही,अशी खंत आ.चौघुले यांनी आपल्या पत्रात व्यक्त केली. दरम्यान भिवंडीच्या पुढील
वीस वर्षाकरिता बनविण्यात आलेल्या भिवंडी विकास आराखड्यातील सर्व गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमून सर्व प्रक्रिया तपासण्यात यावी.चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सद्य स्थितीतील विकास आराखडा तात्काळ स्थगित करण्यात यावा. दोषीअधिकारी,
सल्लागार व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आ.चौघुले यांनी केली आहे.
भिवंडीकरांच्या भावी पिढ्याचे भविष्य या आराखड्यावर अवलंबून असताना, भ्रष्टाचाराने ग्रासलेल्या या आराखड्याला मंजुरी देणे म्हणजे नागरिकांच्या विश्वासाला तडा देणे होय.त्यामूळे मुख्यमंत्री स्तरावरून तात्काळ चौकशीचे आदेश देऊन दोषीवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.अन्यथा नागरिकांच्या असंतोषाला वाचा फुटून मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या बाबत भिवंडीवासीयांच्या हिताचा निर्णय अपेक्षित असून, याबाबत आपण तातडीने निर्णय घेण्यात यावा. तसेच शहराच्या भविष्याच्या हेतूने दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने केलेल्या चौकशीच्या निर्देशानुसार आतापर्यंत काय कार्यवाही करण्यात आली, याची माहिती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार महेश चौघुले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
