नायब तहसीलदाराने दिलेले 133 जन्म-मृत्यूचे दाखले रद्द..
भिवंडी (प्रतिनिधी ) भिवंडी तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदारांनी दिलेले दाखले अचानकपणे रद्द करण्यात आल्याने महानगरपालिका हद्दीत आणि ग्रामीण मधील ग्रामपंचायत हद्दीत रहाणाऱ्या दाखले धारक हैराण झाले आहे.तसेच पुन्हा नव्याने या दाखल्यासाठी कागदपत्रे सादर करावे लागणार असल्याने पुन्हा संबंधित कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. तसेच या दाखल्याचा केलेल्या वापरावर देखील पुन्हा सुधार करावा लागणार असल्याने दाखले धारक हवालदिल झाले असून भिवंडी तहसील कार्यालयातील गलथान कारभाराचा फटका स्थानिक सर्व सामान्य विद्यार्थी व नागरिकांना बसला आहे.त्यामुळे नायब तहसीलदार यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते कैलास कर्णकार यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले आहे.तसेच याप्रकरणी सखोल चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
भारत सरकारच्या विधी व न्याय विभाग
यांचे कडील दि.11/08/ 2023 रोजीच्या राजपत्रात जन्म – मुत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, नुसार ठाणे जिल्हादंडाधिकारी यांनी भिवंडी तालुक्यातील जन्म मृत्यूच्या तारखेपासून 1 वर्षानंतरच्या विलंबाने प्राप्त झालेल्या प्रकरणां मध्ये अशा जन्म-मृत्यूची नोंद करणेबाबत अनुषंगिक कार्यवाही करुन आदेश देणे कामी भिवंडी तालुक्याचे कार्यकारी दंडाधिकारी यांना अधिकार प्रदान केले होते.मात्र भिवंडी तालुक्यातील जन्म मृत्यूच्या तारखेपासून 1 वर्षानंतरच्या विलंबाने प्राप्त होणारी प्रकरणे मोठया प्रमाणात असलेने सदर प्रकरणांचा मुदतीत निपटारा करण्यासाठी तहसीलदार कार्यालय भिवंडीचे अधिनस्त असलेले नायब तहसीलदार यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते. त्यामुळे नायब तहसीलदार यांच्याकडून भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्र आणि ग्रामीण ग्राम पंचायती क्षेत्रात दिनांक 11/08/2023 ते 21/01/2025 या कालावधीत जन्म- मृत्यूचे एकूण 133 दाखले देण्यात आले. तहसीलदार या पदापेक्षा कमी दर्जा असलेल्या अधिकाऱ्यांनी हे दाखले तहसीलदार अभिजित खोले यांच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले असून सक्षम अधिकाऱ्या कडून फेरतपासणी / पडताळणी करुन त्यावर शीघ्र निर्णय घेऊन पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहे.या कारवाईने शहरात आणि ग्रामीण भागात खळबळ माजली असून या निर्णयाचा नागरिकांनी धसका घेतला आहे. भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्र आणि ग्रामीण ग्रामपंचायती क्षेत्रात दिनांक 11/08/2023 ते 21/01/2025 या कालावधीत घेतलेल्या अनेक दाखले धारकांनी शैक्षणिक कामासाठी, जमिनीचे व्यवहार करण्यासाठी तसेच इतर सरकारी कामासाठी,कोर्ट कामासाठी व वैयक्तिक कामासाठी या दाखल्यांचा उपयोग केला आहे. त्यांना या नोंदी बदलण्यासाठी नवीन दाखले मिळवावे लागणार आहे. या रद्द केलेल्या दाखल्या संबंधित नोंदणी करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे महानगर पालिका आणि ग्रामपंचायत यांना देखील तहसील कार्यालयातून लेखी पत्र पाठवून या रद्द केलेल्या दाखल्याची माहिती दिली आहे. या सर्व घटनेने तहसील कार्यालयातील गलथान कारभार पुढे आलेला आहे.
चौकट
प्रतिक्रिया
याबाबत तहसीलदार अभिजित खोले यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सदर दाखले शासन आदेशानुसार रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली.
