आदिवासी वस्तीचा पाणी पुरवठा बंद, संतप्त महिलांनी गटविकास अधिकारी कार्यालयात हंडा कळशी घेऊन व्यक्त केला आक्रोश

भिवंडी


भिवंडी ( प्रतिनिधी)भिवंडी तालुक्यातील पुडांस परिसरातील मोहाचा पाडा येथे पाणीपट्टी वसुली करणाऱ्या ग्राम पाणीपुरवठा समितीने आदिवासी वस्ती असलेल्य कुटुंबियांचे पाणीपट्टी बील वसुली  करण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून पाणी पुरवठा बंद केल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. त्यामुळे संतप्त आदिवासी समाज बांधवांनी आज दुपारी पंचायत समिती कार्यालयात गटविकास अधिकारी डॉ प्रदीप घोरपडे यांच्या दालनात हंडा कळशी घेऊन दाखल होत ठिय्या आंदोलन केले.
भिवंडी तालुक्यातील पुंडास या ग्रामपंचायत हद्दीत मोहाचा पाडा असून त्याठिकाणी 35 आदिवासी कुटुंबीय वास्तव्यास आहेत.या गावत मुंबई महानगर पालिकेच्या पाईप लाईन वरील नळ जोडणीतून पाणीपुरवठा केला जातो. त्याचे पाणीपट्टीचे बिल ग्रामपंचायतीच्या नावाने दिले जाते परंतु गावातील पाणीपट्टी वसुली ही गाव पातळीवरील स्थानिक ग्रामस्थांच्या हातातील ग्राम पाणीपुरवठा समिती करीत असल्याने त्यांनी प्रतिमाह 100 रुपये दिले नसल्याचे कारणपुढे करीत थेट या वस्तीतील पाणीपुरवठा खंडित केला आहे.त्यामुळे सदर कुटुंबातील सदस्याचे पाण्यासाठी हाल होत आहेत.या घटनेची माहिती स्थानिक महिलांनी श्रमजीवी संघटनेचे प्रवक्ता प्रमोद पवार, तालुकाध्यक्ष सुनील लोणे यांना दिल्या नंतर त्यांनी या महिलांना घेऊन थेट पंचायत समिती कार्यालयात गटविकास अधिकारी डॉ प्रदीप घोरपडे यांच्या दालनात हंडा कळशी घेऊन दाखल होत आंदोलन केले.


आदिवासी कुटुंबीयांना पिण्याच्या पाण्याची पासून वंचित ठेवणाऱ्या संबंधित ग्रामपंचायत सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व अनधिकृत पाणीपट्टी वसुली करणाऱ्या विरोधात अट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी तालुकाध्यक्ष सुनील लोणे यांनी केली आहे.तसेच गावातील तात्काळ पाणी पुरवठा सुरू करावा अशी मागणी केली.भिवंडी तालुक्यातील अनेक गावातून मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणारी पाईप लाईन जात असल्याने सुमारे 68 गावांना मुंबई पाईप लाईन मधून ग्रामपंचायतीच्या नावे नळ जोडणी दिली गेली आहे.याची पाणीपट्टी ग्रामपंचायतीच्या कडून वसूल केली जात आहे. अनेक ग्रामपंचायतींची लाखो रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे. या गावात पाणीपट्टी वसुली करण्याचे काम स्थानिक ग्राम पाणी पुरवठा समिती करीत असते.परंतु त्याची पावती कोणत्याही कुटुंबीयांना दिली जात नाही.याबाबत राज्य शासनाने सखोल चौकशी करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *