भिवंडी ( प्रतिनिधी )भिवंडी तालुक्यातील राहुर गावातील भूमिहीन शेतकऱ्यांना शासनाने दिलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बंगले,फार्म हाऊस महसूल विभागाने पोलीस आणि वनविभागाच्या मदतीने तोडून टाकले आहे.या अतिक्रमण अनाधिकृत बांधकाम बाबत श्रमजीवी संघटनेने तक्रार केली होती. त्यामुळे ही तोडू कारवाई भिवंडी तहसीलदार अभिजित खोले यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.
भिवंडी तालुक्यातील राहुर गावातील 23 भूमिहीन आदिवासी शेतकरी कुटुंबीयांना 1978 साली शासनाने शेत जमिनीचे पट्टे नावे करून दिले होते.कालांतराने स्थानिक धनदांडग्यांनी आदिवासी समाजाच्या अज्ञानाचा फायदा घेत त्यांच्या जमिनी नाममात्र पैसे देऊन कब्जा मध्ये घेतल्या होत्या.या जमिनींवर सर्वसुखसोयियुक्त फार्म हाऊस व बंगले, गॉट फार्म बनविण्यात आले होते.याबाबत श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक पंडित यांच्या कडे तक्रार जाताच त्यांनी या जमिनींचा शोध घेतला असता त्यापैकी बहुसंख्य आदिवासी कुटुंबीय जमिनी नसल्याने बेघर झालेले आढळून आले होते.त्यामुळे त्यांनी भिवंडी महसूल प्रशासन तहसीलदार कार्यालय यांच्याकडे पाठपुरावा करून या जमिनीचा शोध घेतला.त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे या आदिवासी कुटुंबीयांना त्यांच्या जमिनी परत करीत तसे सातबारा दप्तरी नोंद केल्याचे दाखले देण्यात आले.त्यानंतर आज तहसीलदार अभिजित खोले यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल प्रशासन,पोलिस वनविभाग यांच्या मदतीने या अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवरील सर्व बांधकाम जमीनदोस्त केले आहे.राज्य शासनाने भूमिहीन आदिवासी समाजाला शासनाने दिलेल्या जमिनी परस्पर बळकावणाऱ्या जमिनी वरील अतिक्रमण कागदपत्रे तपासून काढून टाकण्यास सुरवात केली आहे.त्यामुळे आदिवासी कुटुंबियांच्या जमिनी हडप करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. यापुढे वनपट्टेधारकांच्या जमिनीवरील अतिक्रमण उद्ध्वस्त केले जाईल अशी माहिती महसूल विभागाने दिली आहे.
